1

Paras 1121 to 1124 — DEPARTMENTAL INQUIRIESपैरा 1121 से 1124 — विभागीय जाँच

• Para 1121 Criminal proceedings do NOT absolve the officer from holding a thorough DEPARTMENTAL INQUIRY at once. Fear of prejudicing the trial has sometimes caused great delay and inconclusive results. Departmental inquiries are NOT DELAYED pending criminal cases, because the evidence may later disappear.

• Para 1122
  • PROSECUTION is the general rule for bribery, corruption or criminal misconduct losing substantial public funds
  • In such cases, departmental proceedings do NOT PRECEDE prosecution
  • Less serious or departmental malpractices get DEPARTMENTAL ACTION only; prosecution generally does not arise
  • Where the CBI and administration disagree, the BOARD decides after consulting the CENTRAL VIGILANCE COMMISSION
• Para 1123Where several persons are involved, some criminally and others through negligence, delay defeats departmental action later.
  • The administrative authority decides, case by case, how far to proceed at once against SUBSIDIARY OFFENDERS
  • Offenders are, as far as possible, NOT TRANSFERRED to another railway until proceedings end
  • Action may be taken without assuming the PRINCIPAL OFFENDER's guilt or prejudging the Court
  • Copies, photostat if needed, of documents going to Court may be retained
  • If Court and departmental penalties later DIVERGE, the departmental ones can be revised
• Para 1124
  • These proceedings follow APPENDIX XVII to the Establishment Code, Volume I
  • Action under the PUBLIC SERVANTS (INQUIRIES) ACT, 1850 ordinarily replaces criminal prosecution for the accused
  • Others not proceeded against under that Act follow these instructions
  So you start the departmental inquiry at once, except in serious corruption cases, where prosecution comes first.

• पैरा 1121 आपराधिक कार्यवाही अधिकारी को तुरंत पूरी विभागीय जाँच करने से मुक्त नहीं करती। मुकदमे पर प्रभाव के भय ने कभी-कभी बड़ी देरी और अनिर्णायक परिणाम दिए हैं। विभागीय जाँच आपराधिक मामलों के निर्णय तक नहीं रोकी जाती, क्योंकि बाद में साक्ष्य गायब हो सकते हैं।

• पैरा 1122
  • पर्याप्त सरकारी धन की हानि वाले रिश्वत, भ्रष्टाचार या आपराधिक कदाचार में अभियोजन सामान्य नियम है
  • ऐसे मामलों में विभागीय कार्यवाही अभियोजन से पहले नहीं होती
  • कम गंभीर या विभागीय कदाचार पर केवल विभागीय कार्रवाई होती है; अभियोजन का प्रश्न सामान्यतः नहीं उठता
  • जहाँ सीबीआई और प्रशासन असहमत हों, वहाँ बोर्ड केंद्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श कर तय करता है
• पैरा 1123जहाँ कई व्यक्ति शामिल हों, कुछ आपराधिक रूप से और अन्य लापरवाही से, वहाँ देरी बाद की विभागीय कार्रवाई विफल कर देती है।
  • प्रशासनिक प्राधिकारी हर मामले में तय करता है कि सहायक अपराधियों पर तुरंत कितना आगे बढ़ें
  • अपराधियों का, यथासंभव, कार्यवाही समाप्त होने तक दूसरी रेल पर स्थानांतरण नहीं होता
  • मुख्य अपराधी का दोष माने या न्यायालय के निर्णय का पूर्वानुमान किए बिना कार्रवाई हो सकती है
  • न्यायालय जाने वाले दस्तावेजों की प्रतियाँ, आवश्यक हो तो फोटोस्टेट, रखी जा सकती हैं
  • यदि बाद में न्यायालय और विभाग के दंड भिन्न हों, तो विभागीय दंड संशोधित किए जा सकते हैं
• पैरा 1124
  • ये कार्यवाहियाँ स्थापना संहिता, खंड I के परिशिष्ट XVII से चलती हैं
  • लोक सेवक (जाँच) अधिनियम, 1850 के अंतर्गत कार्रवाई अभियुक्त के लिए सामान्यतः आपराधिक अभियोजन का स्थान लेती है
  • उस अधिनियम से बाहर के अन्य व्यक्ति इन निर्देशों के अनुसार चलते हैं
  अर्थात् आप विभागीय जाँच तुरंत शुरू कीजिए, सिवाय गंभीर भ्रष्टाचार के मामलों के, जहाँ अभियोजन पहले आता है।