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THE TOTAL VALUE DECIDES THE COMPETENT AUTHORITYकुल मूल्य ही सक्षम प्राधिकारी तय करता है

The criterion for who may accept a tender is its TOTAL VALUE.

• It is the TOTAL, not the value of any single item within the tender.

See what that stops. A purchase cannot be brought within a junior officer's powers by SPLITTING IT across lines of the same tender. Add the lines up first, and only then look for your authority.निविदा कौन स्वीकार कर सकता है, इसकी कसौटी उसका कुल मूल्य है।

• यह कुल है, निविदा के भीतर किसी एक मद का मूल्य नहीं।

देखिए यह किसे रोकता है। एक ही निविदा की पंक्तियों में बाँटकर किसी खरीद को कनिष्ठ अधिकारी की शक्तियों में नहीं लाया जा सकता। पहले पंक्तियाँ जोड़िए, तभी आप अपना प्राधिकारी खोजिए।

Note 2, Schedule of Powers (Stores), Rail Coach Factory

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ABOVE Rs 45 LAKH A TENDER GOES TO A TENDER COMMITTEE45 लाख रुपये से ऊपर निविदा निविदा समिति को जाती है

All tenders above that value have to be CONSIDERED BY THE APPROPRIATE TENDER COMMITTEE, and APPROVED BY THE PRESCRIBED ACCEPTING AUTHORITY.

• DO NOT CONFUSE IT WITH THE OLDER FIGUREA much older figure still appears in released papers — Rs 50,000 FOR STORES and Rs 10,000 IN OTHER CASES.
  • That older figure is the level at which a Tender Committee is GENERALLY CONSTITUTED.
  • The Rs 45 lakh figure is the level above which a tender MUST GO to one.
  Both are monetary limits revised by circular. Quote the one the question is asking you about, and check the current circular in practice.

उस मूल्य से ऊपर की सभी निविदाओं पर उपयुक्त निविदा समिति को विचार करना होता है, और निर्धारित स्वीकारकर्ता प्राधिकारी की स्वीकृति लेनी होती है।

• पुराने आँकड़े से भ्रमित मत होइएजारी हो चुके प्रश्नपत्रों में एक बहुत पुराना आँकड़ा अब भी मिलता है — भंडार के लिए 50,000 रुपये और अन्य मामलों में 10,000 रुपये।
  • वह पुराना आँकड़ा वह स्तर है जिस पर निविदा समिति सामान्यतः गठित की जाती है।
  • 45 लाख वाला आँकड़ा वह स्तर है जिससे ऊपर निविदा को समिति में जाना ही होगा।
  दोनों धन-सीमाएँ हैं जो परिपत्र से संशोधित होती हैं। प्रश्न आपसे जिसे पूछ रहा हो वही बताइए, और व्यवहार में वर्तमान परिपत्र देख लीजिए।

Note 2, Schedule of Powers (Stores); compare the Tender Committee constitution limit

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PUBLIC ADVERTISEMENT ABOVE Rs 25 LAKH25 लाख रुपये से ऊपर सार्वजनिक विज्ञापन

Take the ESTIMATED VALUE of the tenders to be received. Where it exceeds Rs 25 LAKH, advertisement in the MOST OPEN AND PUBLIC MANNER is adopted AS A GENERAL RULE.

• It is subject to the exceptions in PARAS 331 AND 332 OF THE STORES CODE.

Now notice the word ESTIMATED, because that is where you can go wrong. The test is the estimated value of the tenders EXPECTED, judged BEFORE they come in — not what they turn out to be.प्राप्त होने वाली निविदाओं का प्राक्कलित मूल्य लीजिए। वह 25 लाख रुपये से अधिक हो, तो सामान्य नियम के रूप में अधिकतम खुले और सार्वजनिक ढंग से विज्ञापन किया जाता है।

• यह भंडार संहिता के पैरा 331 और 332 के अपवादों के अधीन है।

अब 'प्राक्कलित' शब्द पर ध्यान दीजिए, क्योंकि गलती यहीं होती है। कसौटी अपेक्षित निविदाओं का प्राक्कलित मूल्य है, जो उनके आने से पहले आँका जाता है — यह नहीं कि वे निकलती क्या हैं।

Note 3, Schedule of Powers (Stores); paras 331 and 332, Indian Railway Stores Code

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FINANCE VETTING FOLLOWS THE ABC CATEGORYवित्त संवीक्षा एबीसी कोटि के अनुसार चलती है

This ties the Schedule of Powers back to inventory control, and you should see the logic.

• For A-CATEGORY items, the ANTICIPATED ANNUAL CONSUMPTION is approved at a HIGHER LEVEL as the value rises.
• Beyond the upper band it needs FINANCE CONCURRENCE.
• For B AND C CATEGORY items there is NO FINANCE VETTING of the AAC or EAC at all.

Give the same reason that drives ABC analysis itself. Finance scrutiny is a scarce resource, so it is spent where the money is.यह शक्ति अनुसूची को माल-सूची नियंत्रण से जोड़ देता है, और तर्क आपको देख लेना चाहिए।

• 'ए' कोटि की मदों में प्रत्याशित वार्षिक खपत मूल्य बढ़ने के साथ ऊँचे स्तर पर स्वीकृत होती है।
• ऊपरी पट्टी से आगे इसमें वित्त सहमति चाहिए।
• 'बी' और 'सी' कोटि की मदों में एएसी या ईएसी की कोई वित्त संवीक्षा होती ही नहीं।

वही कारण दीजिए जो एबीसी विश्लेषण को चलाता है। वित्त संवीक्षा एक दुर्लभ संसाधन है, इसलिए वह वहीं खर्च होती है जहाँ पैसा है।

Note 1, Schedule of Powers (Stores), Rail Coach Factory