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Government accounts are kept in THREE PARTS, and almost every question about where railway money sits is really a question about which part. Part I is the Consolidated Fund of India, Part II the Contingency Fund of India, Part III the Public Account of India.सरकारी लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं, और रेल का धन कहाँ है — इस बारे में लगभग हर प्रश्न वास्तव में यही पूछता है कि किस भाग में। भाग 1 भारत की संचित निधि, भाग 2 भारत की आकस्मिकता निधि, भाग 3 भारत का लोक लेखा।
Indian Railway Finance Code
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The CONSOLIDATED FUND OF INDIA is created by ARTICLE 266(1). It is the reservoir into which all earnings flow and out of which all expenditure authorised by Parliament is made — for the Railways, traffic earnings are the main source flowing in.भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266(1) द्वारा बनाई गई है। यह वह जलाशय है जिसमें सारी आय आती है और जिससे संसद द्वारा प्राधिकृत सारा व्यय होता है — रेलवे के लिए यातायात आय ही मुख्य स्रोत है जो इसमें आता है।
Article 266(1), Constitution of India
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Within the Consolidated Fund there are THREE DIVISIONS — Revenue, Capital and Debt. Revenue covers taxation and other receipts and the spending from them; Capital covers spending that increases assets of a material character; Debt covers loans and advances made by Government with their repayments and recoveries.संचित निधि के भीतर तीन प्रभाग हैं — राजस्व, पूंजी और ऋण। राजस्व में कराधान एवं अन्य प्राप्तियाँ तथा उनसे किया गया व्यय आता है; पूंजी में वह व्यय जो भौतिक प्रकृति की परिसंपत्तियाँ बढ़ाता है; ऋण में सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम, उनकी अदायगी और वसूली सहित।
Indian Railway Finance Code
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The CONTINGENCY FUND OF INDIA is set up under ARTICLE 267. It exists for UNFORESEEN expenditure that cannot wait — where the grant available is exhausted and Parliament cannot vote because it is not in session or has been dissolved.भारत की आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 267 के अंतर्गत स्थापित है। यह ऐसे अप्रत्याशित व्यय के लिए है जो प्रतीक्षा नहीं कर सकता — जहाँ उपलब्ध अनुदान समाप्त हो चुका हो और संसद मतदान न कर सके क्योंकि वह सत्र में नहीं है या भंग हो चुकी है।
Article 267, Constitution of India
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The Contingency Fund is under the CONTROL OF THE PRESIDENT, and so far as the Railways are concerned it is the FINANCIAL COMMISSIONER (RAILWAYS) who controls it. Money is drawn on an application addressed to the President.आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में है, और जहाँ तक रेलवे का प्रश्न है उसे वित्त आयुक्त (रेलवे) नियंत्रित करते हैं। धन राष्ट्रपति को संबोधित आवेदन पर निकाला जाता है।
Article 267, Constitution of India
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Money from the Contingency Fund is an ADVANCE, not a grant. It must be RECOUPED — once Parliament reassembles, an appropriation is passed and the amount is put back from the Consolidated Fund, restoring the corpus for the next emergency.आकस्मिकता निधि से लिया गया धन अग्रिम है, अनुदान नहीं। उसकी प्रतिपूर्ति करनी होती है — संसद के पुनः बैठने पर विनियोग पारित होता है और राशि संचित निधि से वापस डाली जाती है, जिससे अगली आपात स्थिति हेतु मूल राशि बहाल हो जाती है।
Article 267, Constitution of India
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The PUBLIC ACCOUNT OF INDIA holds moneys that are NOT the Government's own — provident fund balances, the Staff Benefit Fund and the railway funds. The Government merely holds them, incurring a liability to pay them back or a claim to recover them.भारत का लोक लेखा वह धन रखता है जो सरकार का अपना नहीं है — भविष्य निधि की शेष राशि, कर्मचारी कल्याण निधि तथा रेलवे निधियाँ। सरकार उन्हें केवल धारण करती है, उन्हें लौटाने का दायित्व या वसूलने का दावा लेकर।
Article 266(2), Constitution of India
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That is the whole distinction, and it is worth stating plainly. Money in the CONSOLIDATED FUND belongs to the Government and needs Parliament's vote to leave it. Money in the PUBLIC ACCOUNT does not belong to the Government, so no vote is needed to pay it back to whoever it belongs to.यही संपूर्ण अंतर है, और इसे स्पष्ट कहना उचित है। संचित निधि का धन सरकार का है और उसे निकालने के लिए संसद का मतदान चाहिए। लोक लेखे का धन सरकार का नहीं है, अतः उसे उसके स्वामी को लौटाने के लिए कोई मतदान आवश्यक नहीं।
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The Public Account has TWO DIVISIONS — Debt and Deposits, and Remittance. The second covers all adjusting heads, such as transfers between different accounting circles.लोक लेखे के दो प्रभाग हैं — ऋण एवं जमा, तथा विप्रेषण। दूसरे में सभी समायोजन शीर्ष आते हैं, जैसे भिन्न लेखा वृत्तों के बीच अंतरण।
Indian Railway Finance Code
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Where Parliament has not yet made a law regulating the Public Account, the President's rules under ARTICLE 283 govern its custody and withdrawal.जहाँ संसद ने लोक लेखे को विनियमित करने वाली विधि अभी नहीं बनाई है, वहाँ अनुच्छेद 283 के अंतर्गत राष्ट्रपति के नियम उसकी अभिरक्षा और आहरण को नियंत्रित करते हैं।
Article 283, Constitution of India