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★★★★★ asked in 6 exams6 परीक्षाओं में पूछा गया

ACM — 1 June 2025 · AEE — 4 May 2025 · AEN — 1 June 2025 · AFA — 18 May 2025 · AOM — 4 May 2025 · ACM — 2023, 70% quota (Main)

CONSOLIDATED FUND OF INDIAभारत की समेकित निधि

Under ARTICLE 266, the Central Government has a Consolidated Fund of India. Four kinds of money flow into it.

• All REVENUES received by the Central Government
• LOANS raised by treasury bills, loans or ways and means advances
• Money received in REPAYMENT OF LOANS
• For the Railways, TRAFFIC EARNINGS are the main source

All Central expenditure is met from it when AUTHORISED BY PARLIAMENT in accordance with law. Payments in, withdrawals and custody follow a law of Parliament; pending that, the President's rules under ARTICLE 283.

• THE SOURCE OF FUNDS FOR THE RAILWAY ORGANIZATION
  • The book calls it, under Article 266(1), the RESERVOIR into which all earnings flow
  • Any expenditure from it needs PARLIAMENT's sanction, through an APPROPRIATION BILL moved by the Railway Minister
  • Passed and given the PRESIDENT's assent, it becomes the APPROPRIATION ACT, which lets money be withdrawn
• THE DEPARTMENTAL NOTESThey call it PART I, holding all earnings and expenditure of Government, and an Appropriation Bill is a must to withdraw. So you cannot spend from the Consolidated Fund without an Appropriation Act.

अनुच्छेद 266 के अंतर्गत केंद्र सरकार की भारत की समेकित निधि है। इसमें चार प्रकार का धन आता है।

• केंद्र सरकार को मिले सभी राजस्व
• ट्रेजरी बिल, ऋण या अर्थोपाय अग्रिम से लिए गए ऋण
• ऋणों की वापसी में मिला धन
• रेलों के लिए, यातायात आय मुख्य स्रोत है

केंद्र का सारा व्यय इसी से होता है, जब संसद विधि के अनुसार प्राधिकृत करे। जमा, निकासी और अभिरक्षा संसद के कानून से चलती है; तब तक अनुच्छेद 283 के अंतर्गत राष्ट्रपति के नियमों से।

• रेल संगठन के लिए निधियों का स्रोत
  • पुस्तक इसे अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत वह जलाशय कहती है जिसमें सारी आय आती है
  • इससे किसी व्यय को संसद की स्वीकृति चाहिए, रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत विनियोग विधेयक से
  • पारित होकर राष्ट्रपति की सहमति मिलने पर यह विनियोग अधिनियम बनता है, जिससे धन निकाला जा सकता है
• विभागीय नोट्सवे इसे भाग I कहते हैं, जिसमें सरकार की सारी आय और व्यय है, और निकासी के लिए विनियोग विधेयक आवश्यक है। अर्थात् विनियोग अधिनियम के बिना आप समेकित निधि से खर्च नहीं कर सकते।

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★ asked in 1 exam1 परीक्षा में पूछा गया

AOM — 18 May 2025

CONTINGENCY FUND OF INDIAभारत की आकस्मिकता निधि

Under ARTICLE 267, the Central Government has a Contingency Fund of India, placed at the disposal of the PRESIDENT.

• It lets him make ADVANCES for UNFORESEEN expenditure
• These await Parliament's authorisation under ARTICLE 115 or 116
• Custody, payments in and withdrawals follow a law made by Parliament

• THE SOURCE OF FUNDS FOR THE RAILWAY ORGANIZATION
  • It is used when grants cannot meet the cost and Parliament, NOT IN SESSION or DISSOLVED, cannot vote
  • For the Railways, the FINANCIAL COMMISSIONER (RAILWAYS) controls it
  • Money is drawn on an APPLICATION to the PRESIDENT, as an ADVANCE needing RECOUPMENT
  • When Parliament meets, an 'ACCOMMODATION BILL' is passed and the amount recouped from the Consolidated Fund
• THE DEPARTMENTAL NOTES
  • Its examples: protection of LIFE AND PROPERTY, and RESTORATION OF LINES after accidents
  • They mark the Consolidated Fund 'Requires Govt. approval', and this Fund 'No govt. Approval required'
  The Code's rules for using it are on the page "Section IV — the Contingency Fund of India". So the Contingency Fund only advances money, and you should know it is recouped from the Consolidated Fund.

अनुच्छेद 267 के अंतर्गत केंद्र सरकार की भारत की आकस्मिकता निधि है, जो राष्ट्रपति के अधिकार में रखी गई है।

• इससे वह अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम दे सकते हैं
• ये अनुच्छेद 115 या 116 के अंतर्गत संसद के प्राधिकार की प्रतीक्षा करते हैं
• अभिरक्षा, जमा और निकासी संसद के बनाए कानून से चलती है

• रेल संगठन के लिए निधियों का स्रोत
  • यह तब प्रयोग होती है जब अनुदान से लागत पूरी न हो और संसद, सत्र में न होने या भंग होने से, मतदान न कर सके
  • रेलों के लिए वित्त आयुक्त (रेलवे) इसे नियंत्रित करते हैं
  • धन राष्ट्रपति को आवेदन पर, पूर्ति की आवश्यकता वाले अग्रिम के रूप में, निकाला जाता है
  • संसद के बैठने पर 'समायोजन विधेयक' पारित होता है और राशि समेकित निधि से पूरी की जाती है
• विभागीय नोट्स
  • इसके उदाहरण: जीवन और संपत्ति की रक्षा, और दुर्घटनाओं के बाद लाइनों की बहाली
  • वे समेकित निधि पर 'सरकार का अनुमोदन आवश्यक' और इस निधि पर 'सरकार का अनुमोदन आवश्यक नहीं' लिखते हैं
  इसके प्रयोग के संहिता के नियम "खंड IV — भारत की आकस्मिकता निधि" पृष्ठ पर हैं। अर्थात् आकस्मिकता निधि केवल अग्रिम देती है, और आप जानिए कि उसकी पूर्ति समेकित निधि से होती है।

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PUBLIC ACCOUNTS OF INDIAभारत के लोक लेखे

Under ARTICLE 266, the Central Government also has a Public Account of India.

• All OTHER public moneys received by or for Government are credited to it
• Examples: PROVIDENT FUND, STAFF BENEFIT FUND, RAILWAY FUNDS
• Disbursements follow the prescribed rules
• Custody and withdrawal follow a law of Parliament; pending that, the President's rules under ARTICLE 283

The departmental notes place it under ARTICLE 266(2), as PART III. So you look for Railway Funds in the Public Account, not in the Consolidated Fund.अनुच्छेद 266 के अंतर्गत केंद्र सरकार का भारत का लोक लेखा भी है।

• सरकार द्वारा या उसकी ओर से मिला अन्य सारा लोक धन इसमें जमा होता है
• उदाहरण: भविष्य निधि, कर्मचारी हितलाभ निधि, रेल निधियाँ
• संवितरण निर्धारित नियमों से होते हैं
• अभिरक्षा और निकासी संसद के कानून से चलती है; तब तक अनुच्छेद 283 के अंतर्गत राष्ट्रपति के नियमों से

विभागीय नोट्स इसे अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत भाग III रखते हैं। अर्थात् रेल निधियाँ आप लोक लेखे में देखिए, समेकित निधि में नहीं।

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★★★ asked in 3 exams3 परीक्षाओं में पूछा गया

AFA — 4 May 2025 · AOM — 18 May 2025 · ACM — 2023, 70% quota (Supplementary)

CLASSIFICATION IN GOVERNMENT ACCOUNTSसरकारी लेखों में वर्गीकरण

Government accounts are kept in THREE PARTS.

• PART I — Consolidated Fund of India
• PART II — Contingency Fund of India
• PART III — Public Account of India

• PART I — THREE DIVISIONS
  • (1) REVENUE: taxation and other revenue receipts, and spending from them; for Railways, mainly traffic earnings
  • (2) CAPITAL: spending to increase assets of a MATERIAL character, and receipts set off against it
  • (3) DEBT: for Railway accounts, loans and advances by Government, with repayments and recoveries
• PART IITransactions of the Contingency Fund set up under ARTICLE 267.
• PART III — TWO DIVISIONS
  • (1) DEBT AND DEPOSITS: moneys Government must repay or may recover, such as PF, Staff Benefit Fund and all Railway Funds
  • (2) REMITTANCE: all ADJUSTING heads, such as transfers between accounting circles
• THE DEPARTMENTAL NOTESIR transactions in all three parts are accounted in the books of the RBI, under the account named 'RAILWAY FUND'. So you place any railway transaction in one of three parts, and then in its division.

सरकारी लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं।

• भाग I — भारत की समेकित निधि
• भाग II — भारत की आकस्मिकता निधि
• भाग III — भारत का लोक लेखा

• भाग I — तीन प्रभाग
  • (1) राजस्व: कर और अन्य राजस्व प्राप्तियाँ, और उनसे व्यय; रेलों के लिए, मुख्यतः यातायात आय
  • (2) पूंजी: भौतिक प्रकृति की परिसंपत्तियाँ बढ़ाने वाला व्यय, और उसके सामने समायोजित प्राप्तियाँ
  • (3) ऋण: रेल लेखों के लिए, सरकार के ऋण और अग्रिम, उनकी वापसी और वसूली के साथ
• भाग IIअनुच्छेद 267 के अंतर्गत स्थापित आकस्मिकता निधि के लेनदेन।
• भाग III — दो प्रभाग
  • (1) ऋण और जमा: वह धन जो सरकार को लौटाना है या वसूलना है, जैसे भविष्य निधि, कर्मचारी हितलाभ निधि और सभी रेल निधियाँ
  • (2) प्रेषण: सभी समायोजन शीर्ष, जैसे लेखा मंडलों के बीच अंतरण
• विभागीय नोट्सतीनों भागों के भारतीय रेल लेनदेन आरबीआई की बहियों में 'रेलवे फंड' नामक खाते में लेखबद्ध होते हैं। अर्थात् आप हर रेल लेनदेन को तीन भागों में से एक में, फिर उसके प्रभाग में रखिए।