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★ asked in 1 exam1 परीक्षा में पूछा गया

ASTE — 2022, 30% LDCE quota

THE TRIBUNAL FOR A SERVICE DISPUTEसेवा विवाद का अधिकरण

The CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL, written CAT, was specially constituted for service matters.

• It adjudicates disputes and complaints about RECRUITMENT
• It adjudicates disputes and complaints about CONDITIONS OF SERVICE
• It covers persons appointed to CENTRAL GOVERNMENT posts

The fee for making an application before CAT is RS 50. So the fifty-rupee figure is what you are asked, and not the tribunal's name.केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जिसे कैट लिखते हैं, सेवा मामलों के लिए विशेष रूप से गठित हुआ।

• यह भर्ती संबंधी विवादों तथा शिकायतों का न्यायनिर्णयन करता है
• यह सेवा शर्तों संबंधी विवादों तथा शिकायतों का न्यायनिर्णयन करता है
• यह केंद्र सरकार के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को समाविष्ट करता है

कैट के समक्ष आवेदन करने का शुल्क 50 रुपये है। अर्थात् आपसे पचास रुपये का आँकड़ा पूछा जाता है, अधिकरण का नाम नहीं।

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★★ asked in 2 exams2 परीक्षाओं में पूछा गया

ASTE — 4 May 2025 · APO — 2023, 70% quota (Main)

THE SERVICE MATTERS CAT CANNOT TRYवे सेवा मामले जो कैट नहीं सुन सकता

Service matters of the RAILWAY PROTECTION FORCE cannot be tried by the Central Administrative Tribunal.

• The RPF is the one department kept OUTSIDE the tribunal's reach

So if you serve in the RPF, your service dispute does not go to CAT.रेलवे सुरक्षा बल के सेवा मामलों की सुनवाई केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण नहीं कर सकता।

• आरपीएफ वही एक विभाग है जिसे अधिकरण की पहुँच से बाहर रखा गया है

अर्थात् यदि आप आरपीएफ में हैं, तो आपका सेवा विवाद कैट में नहीं जाता।

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★★ asked in 2 exams2 परीक्षाओं में पूछा गया

AOM — 18 May 2025 · ACM — 2023, 70% quota (Supplementary)

WHERE NATURAL JUSTICE COMES FROMप्राकृतिक न्याय कहाँ से आता है

The principle of NATURAL JUSTICE for government servants flows from ARTICLE 311(2) of the Constitution.

• It is the article behind the inquiry, the charge sheet and the hearing

So when you are told a penalty was imposed without inquiry, that article is what you cite.सरकारी सेवकों के लिए प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 311(2) से निकलता है।

• जाँच, आरोप-पत्र तथा सुनवाई के पीछे यही अनुच्छेद है

अर्थात् जब कहा जाए कि बिना जाँच शास्ति लगाई गई, तब आप वही अनुच्छेद उद्धृत करते हैं।

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WHO MAY CREATE A GAZETTED POSTराजपत्रित पद कौन सृजित कर सकता है

General Managers of the Indian Railways have powers to create gazetted posts.

• The power covers GROUP 'A' posts
• The power covers GROUP 'B' posts

So a gazetted post on your railway need not wait for the Railway Board.भारतीय रेल के महाप्रबंधकों को राजपत्रित पद सृजित करने की शक्तियाँ हैं।

• यह शक्ति समूह 'क' के पदों पर है
• यह शक्ति समूह 'ख' के पदों पर है

अर्थात् आपकी रेल पर राजपत्रित पद के लिए रेलवे बोर्ड की प्रतीक्षा आवश्यक नहीं।

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THE CGEGIS SUBSCRIPTION BY GROUPसमूह के अनुसार सीजीईजीआईएस अभिदान

Under the CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES GROUP INSURANCE SCHEME the monthly subscription differs by group.

• GROUP A — RS 120
• GROUP B — RS 60
• GROUPS C AND D — RS 30

This monetary limit is revised by circular from time to time. The figures here are the ones older material and released papers use. So quote them in a paper, and check the current circular before you rely on them at work.केंद्रीय सरकार कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत मासिक अभिदान समूह के अनुसार भिन्न है।

• समूह 'क' — 120 रुपये
• समूह 'ख' — 60 रुपये
• समूह 'ग' तथा 'घ' — 30 रुपये

यह मौद्रिक सीमा समय-समय पर परिपत्र द्वारा संशोधित होती है। यहाँ दिए आँकड़े वही हैं जो पुरानी सामग्री और जारी प्रश्नपत्र प्रयोग करते हैं। अर्थात् प्रश्नपत्र में इन्हें लिखिए, और काम में भरोसा करने से पहले वर्तमान परिपत्र देखिए।