1
The Railway Board was constituted at the apex level of administration in 1905.रेलवे बोर्ड का गठन प्रशासन के शीर्ष स्तर पर 1905 में हुआ।
2
There are 19 ZONES in total, counting Metro Railway along with the eighteen zonal railways.अठारह क्षेत्रीय रेलवे के साथ मेट्रो रेलवे को गिनने पर कुल 19 क्षेत्र हैं।
3
The principle of NATURAL JUSTICE for government servants flows from ARTICLE 311(2) of the Constitution.सरकारी सेवकों के लिए प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 311(2) से निकलता है।
4
The Central Administrative Tribunal (CAT) is the tribunal specially constituted to adjudicate disputes and complaints regarding recruitment and conditions of service of persons appointed to Central Government posts. The fee for making an application before CAT is Rs 50.केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) वह अधिकरण है जो केंद्र सरकार के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों संबंधी विवादों एवं शिकायतों के न्यायनिर्णयन हेतु विशेष रूप से गठित है। कैट के समक्ष आवेदन करने का शुल्क 50 रुपये है।
5
Service matters of the RPF — Railway Protection Force — CANNOT be tried by the Central Administrative Tribunal.आरपीएफ — रेलवे सुरक्षा बल — के सेवा मामलों की सुनवाई केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण नहीं कर सकता।
6
The Commissioner of Railway Safety comes under the MINISTRY OF CIVIL AVIATION, not the Ministry of Railways. This separation keeps the safety inspectorate independent of the railway administration it inspects.रेल संरक्षा आयुक्त नागर विमानन मंत्रालय के अधीन आता है, रेल मंत्रालय के नहीं। यह पृथक्करण संरक्षा निरीक्षणालय को उस रेल प्रशासन से स्वतंत्र रखता है जिसका वह निरीक्षण करता है।
7
CRISक्रिस
the Centre for Railway Information Systems, New Delhi — develops software for the Indian Railways. NHSRCL, the National High Speed Rail Corporation Limited, is a special purpose vehicle under Indian Railways together with the State Governments of Maharashtra and Gujarat.रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र, नई दिल्ली — भारतीय रेल के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करता है। एनएचएसआरसीएल, राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय रेल तथा महाराष्ट्र और गुजरात राज्य सरकारों के अधीन एक विशेष प्रयोजन वाहन है।
8
Under CGEGIS — the Central Government Employees Group Insurance Scheme — the monthly subscription is Rs 120 for Group A, Rs 60 for Group B and Rs 30 for Groups C and D. Note that this monetary limit is revised by circular from time to time; the figure here is the one older material and released papers use, so check the current circular before relying on it in practice.सीजीईजीआईएस — केंद्रीय सरकार कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना — के अंतर्गत मासिक अभिदान समूह 'क' के लिए 120 रुपये, समूह 'ख' के लिए 60 रुपये तथा समूह 'ग' और 'घ' के लिए 30 रुपये है। ध्यान दें कि यह मौद्रिक सीमा समय-समय पर परिपत्र द्वारा संशोधित होती है; यहाँ दिया आँकड़ा वही है जो पुरानी सामग्री और जारी प्रश्नपत्र प्रयोग करते हैं, अतः व्यवहार में भरोसा करने से पहले वर्तमान परिपत्र देखें।