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Schedule of Powers: RCF's EDP Centreशक्तियों की अनुसूची: आरसीएफ का ईडीपी केंद्र

Practise this page · 8 Qइस पेज का अभ्यास · 8 प्रश्न
Updated अद्यतन 25 Oct 2026
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WHOSE POWERS THESE AREये शक्तियाँ किसकी हैं
Rail Coach Factory, Kapurthala, prints a separate Schedule of Powers for its EDP Centre. It shows the powers for computer work re-delegated to each level of officer.
  • Its columns: Sl. No., Description of Item, Authority (Railway Board's letter no.), then PHOD/CHOD, SA Grade, SG/JA Grade, Sr Scale and Jr Scale
  • Items 7 to 12, and item 14, cite AMENDMENT No. 79 dated 31.12.2020 in the Authority column
  • Notes under items 7, 8, 10 and 11 say the SG/JAG powers are used ONLY by DESIGNATED EDPMs
  • The Sr Scale and Jr Scale columns read NIL in every item
These rupee limits are RCF's own. Another unit, or the Model SOP, may give a different figure for the same work. So when RCF's AEDPM paper asks an EDP officer's power, you answer from this schedule.
रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला, अपने ईडीपी केंद्र के लिए शक्तियों की अलग अनुसूची छापती है। यह दिखाती है कि कंप्यूटर के काम की शक्तियाँ हर स्तर के अधिकारी को कितनी पुनः प्रत्यायोजित हैं।
  • इसके स्तंभ: क्रम संख्या, मद का विवरण, प्राधिकार (रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या), फिर पीएचओडी/सीएचओडी, एसए ग्रेड, एसजी/जेए ग्रेड, वरिष्ठ वेतनमान और कनिष्ठ वेतनमान
  • मद 7 से 12, और मद 14, प्राधिकार स्तंभ में संशोधन संख्या 79 दिनांक 31.12.2020 उद्धृत करती हैं
  • मद 7, 8, 10 और 11 के नोट कहते हैं कि एसजी/जेएजी की शक्तियाँ केवल नामित ईडीपीएम ही चलाते हैं
  • वरिष्ठ वेतनमान और कनिष्ठ वेतनमान के स्तंभ हर मद में शून्य हैं
ये रुपये की सीमाएँ आरसीएफ की अपनी हैं। कोई दूसरी इकाई, या मॉडल एसओपी, उसी काम के लिए अलग राशि दे सकती है। अर्थात् आरसीएफ का एईडीपीएम पेपर ईडीपी अधिकारी की शक्ति पूछे, तो आप इसी अनुसूची से उत्तर दीजिए।
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Item 1(a) to (c) — DATA ENTRY, UPKEEP AND COMPUTER TIMEमद 1(a) से (c) — डेटा प्रविष्टि, रखरखाव और कंप्यूटर समय
Item 1 is inviting and accepting ADVERTISED, LIMITED or SINGLE tenders for work needed by the EDP Centre.
  • A single tender is on PAC basis ONLY, with the GM's approval
  • PRIOR finance concurrence and specific availability of funds come first
  • (a) CONTRACTS OF DATA ENTRY WORK FROM TRADE
    • PHOD/CHOD and SAG: FULL POWERS; SG/JAG: up to RS 50,000
  • (b) MAINTENANCE AND UPKEEP OF EDP CENTRE
    • PHOD/CHOD and SAG: FULL POWERS; SG/JAG: up to RS 50,000
    • It is subject to a ceiling of RS 1 LAKH PER ANNUM
  • (c) HIRE OF COMPUTER TIME FROM OUTSIDE AGENCIES IN CASE OF COMPUTER BREAK DOWN
    • PHOD/CHOD and SAG: FULL POWERS; SG/JAG: up to RS 50,000
    All three powers are used with finance concurrence. So you write the same Rs 50,000 for SG/JAG in (a), (b) and (c), and add a yearly ceiling only for upkeep.
मद 1 ईडीपी केंद्र के काम के लिए विज्ञापित, सीमित या एकल निविदा आमंत्रित और स्वीकार करने की है।
  • एकल निविदा केवल पीएसी आधार पर होती है, महाप्रबंधक के अनुमोदन से
  • पहले वित्त की पूर्व सहमति और निधि की विशिष्ट उपलब्धता चाहिए
  • (a) व्यापार से डेटा प्रविष्टि कार्य के अनुबंध
    • पीएचओडी/सीएचओडी और एसएजी: पूर्ण शक्तियाँ; एसजी/जेएजी: 50,000 रुपये तक
  • (b) ईडीपी केंद्र का अनुरक्षण और रखरखाव
    • पीएचओडी/सीएचओडी और एसएजी: पूर्ण शक्तियाँ; एसजी/जेएजी: 50,000 रुपये तक
    • यह प्रति वर्ष 1 लाख रुपये की सीमा के अधीन है
  • (c) कंप्यूटर खराब होने पर बाहरी एजेंसियों से कंप्यूटर समय किराये पर लेना
    • पीएचओडी/सीएचओडी और एसएजी: पूर्ण शक्तियाँ; एसजी/जेएजी: 50,000 रुपये तक
    तीनों शक्तियाँ वित्त सहमति के साथ चलती हैं। अर्थात् (a), (b) और (c) में आप एसजी/जेएजी के लिए एक ही 50,000 रुपये लिखिए, और वार्षिक सीमा केवल रखरखाव में जोड़िए।
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asked in 1 exam1 परीक्षा में पूछा गयाAEDPM (L-08) IT Department — RCF/Kapurthala, 2022
Item 1(d) and (e) — SOFTWARE, MADE OR LICENSEDमद 1(d) और (e) — सॉफ्टवेयर, बनवाया या अनुज्ञप्त
  • (d) DEVELOPMENT/MODIFICATION/RECTIFICATION OF SOFTWARE FOR COMPUTER APPLICATION
    • PHOD/CHOD: up to RS 50 LAKH per case, with an annual ceiling of RS 2 CRORE
    • SAG: up to RS 10 LAKH per case, with an annual ceiling of RS 50 LAKH
    • SG/JAG: up to RS 5 LAKH per case, with an annual ceiling of RS 10 LAKH
    • Authority: Board's letter No. 2017/Trans/01/Policy dated 18.10.17, Amendment No. 62 dated 6.01.18
    • These powers are used with finance concurrence
  • (e) PROCUREMENT OF LICENSED SOFTWARE PACKAGE
    • PHOD/CHOD and SAG: FULL POWERS; SG/JAG: up to RS 1 LAKH
    • A case up to Rs 50,000 may be decided on QUOTATION basis
    • Above Rs 50,000, the NORMAL TENDERING procedure is followed
    • Finance concurrence is necessary
    Do not mix the two SG/JAG figures. Getting software written is Rs 5 lakh a case, and buying a licensed package is Rs 1 lakh. So for an SG/JAG EDP officer, you write Rs 5 lakh per case for development, and Rs 1 lakh for a licensed package.
  • (d) कंप्यूटर अनुप्रयोग के लिए सॉफ्टवेयर का विकास/संशोधन/परिशोधन
    • पीएचओडी/सीएचओडी: प्रति मामला 50 लाख रुपये तक, 2 करोड़ रुपये की वार्षिक सीमा के साथ
    • एसएजी: प्रति मामला 10 लाख रुपये तक, 50 लाख रुपये की वार्षिक सीमा के साथ
    • एसजी/जेएजी: प्रति मामला 5 लाख रुपये तक, 10 लाख रुपये की वार्षिक सीमा के साथ
    • प्राधिकार: बोर्ड का पत्र संख्या 2017/Trans/01/Policy दिनांक 18.10.17, संशोधन संख्या 62 दिनांक 6.01.18
    • ये शक्तियाँ वित्त सहमति के साथ चलती हैं
  • (e) अनुज्ञप्त सॉफ्टवेयर पैकेज की खरीद
    • पीएचओडी/सीएचओडी और एसएजी: पूर्ण शक्तियाँ; एसजी/जेएजी: 1 लाख रुपये तक
    • 50,000 रुपये तक का मामला कोटेशन के आधार पर तय हो सकता है
    • 50,000 रुपये से ऊपर सामान्य निविदा प्रक्रिया अपनाई जाती है
    • वित्त सहमति आवश्यक है
    एसजी/जेएजी की दोनों राशियाँ मिलाइए मत। सॉफ्टवेयर बनवाना प्रति मामला 5 लाख रुपये है, और अनुज्ञप्त पैकेज खरीदना 1 लाख रुपये। अर्थात् एसजी/जेएजी ईडीपी अधिकारी के लिए आप विकास में प्रति मामला 5 लाख रुपये, और अनुज्ञप्त पैकेज में 1 लाख रुपये लिखिए।
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Items 2 to 4 — AGREEMENT, EXTENSION AND DEPOSITSमद 2 से 4 — करार, विस्तार और जमा राशियाँ
Once a contract is accepted, these items run it.
  • Item 2 — SIGNING OF AGREEMENT WITH FINANCE VETTING FOR CONTRACTS APPROVED BY COMPETENT AUTHORITY
    • PHOD/CHOD: up to RS 5 CRORE; SAG: up to RS 1 CRORE
    • SG/JAG: FULL POWERS in respect of the contracts he accepted
  • Item 3 — EXTENSION OF DATE OF COMPLETION OF CONTRACTS
    • PHOD/CHOD: FULL POWERS for a contract whose agreement he signed
    • SAG and SG/JAG: FULL POWERS for the contracts they accepted
  • Item 4 — TO REFUND OR FORFEIT EARNEST MONEY AND SECURITY DEPOSIT, TO IMPOSE OR WAIVE PENALTY
    • It is done in consultation with finance, under the conditions of contract, where he signed the agreement
    • PHOD/CHOD: FULL POWER to FORFEIT for a contract he approved, and to REFUND for a contract he signed
    • SAG and SG/JAG: the SAME POWERS as in Col. 4, the PHOD/CHOD's column
    So you look for the officer who accepted or signed the contract. He extends it, and he refunds or forfeits its deposits.
अनुबंध स्वीकार हो जाने के बाद, ये मदें उसे चलाती हैं।
  • मद 2 — सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अनुबंधों के लिए वित्त पुनरीक्षण के साथ करार पर हस्ताक्षर
    • पीएचओडी/सीएचओडी: 5 करोड़ रुपये तक; एसएजी: 1 करोड़ रुपये तक
    • एसजी/जेएजी: उसके द्वारा स्वीकार किए अनुबंधों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ
  • मद 3 — अनुबंधों की समापन तिथि का विस्तार
    • पीएचओडी/सीएचओडी: उस अनुबंध के लिए पूर्ण शक्तियाँ जिसका करार उसने हस्ताक्षरित किया
    • एसएजी और एसजी/जेएजी: अपने स्वीकार किए अनुबंधों के लिए पूर्ण शक्तियाँ
  • मद 4 — बयाना राशि और प्रतिभूति जमा लौटाना या जब्त करना, दंड लगाना या माफ करना
    • यह वित्त के परामर्श से, अनुबंध की शर्तों के अनुसार होता है, जहाँ करार अधिकारी ने हस्ताक्षरित किया हो
    • पीएचओडी/सीएचओडी: अपने अनुमोदित अनुबंध में जब्त करने की, और अपने हस्ताक्षरित अनुबंध में लौटाने की पूर्ण शक्ति
    • एसएजी और एसजी/जेएजी: स्तंभ 4, अर्थात् पीएचओडी/सीएचओडी के स्तंभ, जैसी ही शक्तियाँ
    अर्थात् आप वह अधिकारी देखिए जिसने अनुबंध स्वीकार या हस्ताक्षरित किया। वही उसे बढ़ाता है, और वही उसकी जमा लौटाता या जब्त करता है।
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Items 5 and 6 — VARIATION IN QUANTITY, AND TERMINATIONमद 5 और 6 — मात्रा में परिवर्तन, और समाप्ति
  • Item 5 — TO VARY THE QUANTITY FOR ANY ITEM OF CONTRACT
    • PHOD/CHOD, SAG and SG/JAG: FULL POWERS, with finance concurrence, on the conditions below
    • The powers of the authority that approved the original contract are not exceeded
    • For contracts he accepted, the net effect stays within 25% of the original value or RS 25 LAKH, whichever is less
    • If a contract approved by the GM or a lower authority rises beyond 25%, the GM's approval is needed
  • THE NOTES TO ITEM 5
    • Up to 10% or Rs 50,000 per item, whichever is less: NO CORRIGENDUM is issued
    • Above that, up to 25% per item: a CORRIGENDUM is issued, and note 2 says finance concurrence is NOT necessary
    • Over 25% per item: FINANCE CONCURRENCE, following Para 265-E
    • The letter sanctioning the variation is signed by the authority who signed the original contract
    • HODs sanction a variation while the amended value stays within their power, under the mode of tender accepted
    • A variation that crosses the limit for dispensing with tenders needs the GM, with the FA&CAO's concurrence
    • Total cost beyond 25% of the accepted value: action under Para 1268-E
    • Extra quantities through the SAME contractor then need the GM's approval through finance
    • The tender must NOT be VITIATED while sanctioning a variation
    • A DECREASE beyond 25% needs a NO CLAIM CERTIFICATE from the contractor, finance concurrence and detailed reasons
    • It is also certified that the reduced work will not be needed in the same work
    • Extra quantity through ANOTHER agency follows Board's letter No. 84/CE-1/CT/37 dated 05.05.95
  • Item 6 — TO TERMINATE A CONTRACT
    • It follows the conditions of the contract where he signed the agreement, with finance concurrence
    • PHOD/CHOD: FULL POWERS for the contracts he approved; SAG and SG/JAG: the SAME POWERS
    So you learn the steps per item: up to 10% needs nothing, up to 25% a corrigendum, and beyond 25% finance concurrence.
  • मद 5 — अनुबंध की किसी भी मद की मात्रा में परिवर्तन
    • पीएचओडी/सीएचओडी, एसएजी और एसजी/जेएजी: वित्त सहमति के साथ, नीचे की शर्तों पर, पूर्ण शक्तियाँ
    • मूल अनुबंध अनुमोदित करने वाले प्राधिकारी की शक्तियाँ पार नहीं होतीं
    • उसके स्वीकार किए अनुबंधों में कुल प्रभाव मूल मूल्य के 25% या 25 लाख रुपये, जो कम हो, के भीतर रहता है
    • महाप्रबंधक या निचले प्राधिकारी से अनुमोदित अनुबंध 25% से आगे बढ़े, तो महाप्रबंधक का अनुमोदन चाहिए
  • मद 5 के नोट
    • प्रति मद 10% या 50,000 रुपये तक, जो कम हो: कोई शुद्धिपत्र जारी नहीं होता
    • उससे ऊपर, प्रति मद 25% तक: शुद्धिपत्र जारी होता है, और नोट 2 कहता है कि वित्त सहमति आवश्यक नहीं
    • प्रति मद 25% से अधिक: वित्त सहमति, पैरा 265-E के अनुसार
    • परिवर्तन की स्वीकृति का पत्र वही प्राधिकारी हस्ताक्षरित करता है जिसने मूल अनुबंध हस्ताक्षरित किया
    • विभागाध्यक्ष परिवर्तन तब तक स्वीकृत करते हैं जब तक संशोधित मूल्य, स्वीकार की गई निविदा पद्धति में, उनकी शक्ति के भीतर रहे
    • निविदा से छूट की सीमा पार करने वाले परिवर्तन के लिए एफए एंड सीएओ की सहमति से महाप्रबंधक चाहिए
    • स्वीकृत मूल्य के 25% से आगे कुल लागत: पैरा 1268-E के अनुसार कार्रवाई
    • तब उसी ठेकेदार से अतिरिक्त मात्रा के लिए वित्त के माध्यम से महाप्रबंधक का अनुमोदन चाहिए
    • परिवर्तन स्वीकृत करते समय निविदा दूषित नहीं होनी चाहिए
    • 25% से अधिक कमी के लिए ठेकेदार से नो क्लेम प्रमाणपत्र, वित्त सहमति और विस्तृत कारण चाहिए
    • यह भी प्रमाणित किया जाता है कि घटाया गया काम उसी कार्य में फिर नहीं चाहिए होगा
    • दूसरी एजेंसी से अतिरिक्त मात्रा के लिए बोर्ड का पत्र संख्या 84/CE-1/CT/37 दिनांक 05.05.95 लागू होता है
  • मद 6 — अनुबंध समाप्त करना
    • यह अनुबंध की शर्तों के अनुसार, वित्त सहमति के साथ होता है, जहाँ करार उसने हस्ताक्षरित किया हो
    • पीएचओडी/सीएचओडी: अपने अनुमोदित अनुबंधों के लिए पूर्ण शक्तियाँ; एसएजी और एसजी/जेएजी: वैसी ही शक्तियाँ
    अर्थात् आप प्रति मद सीढ़ी याद कीजिए: 10% तक कुछ नहीं, 25% तक शुद्धिपत्र, और 25% से ऊपर वित्त सहमति।
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Item 7 — NON-STOCK COMPUTER CONSUMABLESमद 7 — गैर-स्टॉक कंप्यूटर उपभोज्य सामग्री
Item 7 buys non-stock computer consumables and small parts locally, to run and maintain the EDP Centre's network.
  • It is done WITHOUT quotation or bid, and WITHOUT finance concurrence
  • PHOD/CHOD and SAG: FULL POWERS, as the foot notes indicate
  • SG/JAG: up to RS 15,000 PER CASE, with an annual ceiling of RS 2 LAKH, subject to the Model SOP 2018
  • THE NOTES TO ITEM 7
    • SG/JAG powers are used only by DESIGNATED EDPMs
    • The goods: storage media (pen drives, CDs, floppies), cartridges or toners, ribbons, batteries, cables, adapters, keyboards and mice
    • The competent authority records a CERTIFICATE that he is personally satisfied with the quality, the supplier and the price
    • Availability of funds is ensured, and the LIABILITY REGISTER is kept
    • Goods costing above Rs 15,000 go through a NON-STOCK INDENT
    • Buying is on need basis, to avoid over stocking and expiry
    • A register of purchase and issue is kept, and shown to Accounts at inspection
    So a toner up to Rs 15,000 is bought locally on a certificate, and above that you raise a non-stock indent.
मद 7 ईडीपी केंद्र का नेटवर्क चलाने और बनाए रखने के लिए गैर-स्टॉक कंप्यूटर उपभोज्य सामग्री और छोटे पुर्जे स्थानीय रूप से खरीदती है।
  • यह कोटेशन या बोली के बिना, और वित्त सहमति के बिना होती है
  • पीएचओडी/सीएचओडी और एसएजी: पाद टिप्पणियों के अनुसार पूर्ण शक्तियाँ
  • एसजी/जेएजी: प्रति मामला 15,000 रुपये तक, 2 लाख रुपये की वार्षिक सीमा के साथ, मॉडल एसओपी 2018 के अधीन
  • मद 7 के नोट
    • एसजी/जेएजी की शक्तियाँ केवल नामित ईडीपीएम चलाते हैं
    • सामग्री: स्टोरेज मीडिया (पेन ड्राइव, सीडी, फ्लॉपी), कार्ट्रिज या टोनर, रिबन, बैटरी, केबल, एडाप्टर, कीबोर्ड और माउस
    • सक्षम प्राधिकारी प्रमाणपत्र दर्ज करता है कि वह गुणवत्ता, आपूर्तिकर्ता और मूल्य से व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट है
    • निधि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है, और देयता रजिस्टर रखा जाता है
    • 15,000 रुपये से अधिक का सामान गैर-स्टॉक मांगपत्र से आता है
    • खरीद आवश्यकता के आधार पर होती है, ताकि अधिक भंडार और समय-सीमा समाप्ति न हो
    • खरीद और निर्गम का रजिस्टर रखा जाता है, और निरीक्षण में लेखा विभाग को दिखाया जाता है
    अर्थात् 15,000 रुपये तक का टोनर प्रमाणपत्र पर स्थानीय रूप से खरीदा जाता है, और उससे ऊपर आप गैर-स्टॉक मांगपत्र भेजिए।
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asked in 1 exam1 परीक्षा में पूछा गयाAEDPM (L-08) IT Department — RCF/Kapurthala, 2022
Item 8 — REPAIR OF COMPUTER PERIPHERALSमद 8 — कंप्यूटर बाह्य उपकरणों की मरम्मत
Item 8 is repair of computer peripherals and networking equipment, with finance concurrence.
  • The equipment: servers, storage, NVR, CCTV cameras, Wi-Fi, switches, firewalls, scanners, printers and computers
  • PHOD/CHOD and SAG: FULL POWERS
  • SG/JAG: up to RS 25,000 PER OCCASION, with an annual ceiling of RS 2 LAKH, by DESIGNATED EDPMs only
  • Peripherals and accessories are procured as per the norms the Railway Board (Stores Dte.) circulates
  • (a) EXPENDITURE ON DIAGNOSIS AND REPAIR, WITH FINANCE CONCURRENCE
    • On single tender, with the OEM, an authorised dealer, or other than an authorised dealer
    • (i) DIAGNOSIS OF FAULT: PHOD/CHOD and SAG FULL POWERS; SG/JAG NIL
    • Up to Rs 15,000, a diagnosis needs NO finance concurrence
    • (ii) REPAIR OTHER THAN SINGLE TENDER BASIS: SG/JAG up to RS 1 LAKH per case, annual ceiling RS 5 LAKH
    • (iii) REPAIR ON SINGLE TENDER BASIS WITH OEM OR AUTHORISED DEALER OF OEM: SG/JAG up to RS 50,000 per case, annual ceiling RS 2 LAKH
    • In (ii) and (iii), PHOD/CHOD and SAG have FULL POWERS, and SG/JAG powers go to designated EDPMs only
    So you write Rs 50,000 a case for an SG/JAG single-tender repair with the OEM, half the Rs 1 lakh for other repairs.
मद 8 कंप्यूटर बाह्य उपकरणों और नेटवर्किंग उपकरणों की मरम्मत है, वित्त सहमति के साथ।
  • उपकरण: सर्वर, स्टोरेज, एनवीआर, सीसीटीवी कैमरा, वाई-फाई, स्विच, फायरवॉल, स्कैनर, प्रिंटर और कंप्यूटर
  • पीएचओडी/सीएचओडी और एसएजी: पूर्ण शक्तियाँ
  • एसजी/जेएजी: प्रति अवसर 25,000 रुपये तक, 2 लाख रुपये की वार्षिक सीमा के साथ, केवल नामित ईडीपीएम
  • बाह्य उपकरण और सहायक सामग्री रेलवे बोर्ड (भंडार निदेशालय) के भेजे मानकों के अनुसार खरीदी जाती है
  • (a) निदान और मरम्मत पर व्यय, वित्त सहमति के साथ
    • एकल निविदा पर, ओईएम से, अधिकृत डीलर से, या अधिकृत डीलर के अलावा किसी से
    • (i) दोष का निदान: पीएचओडी/सीएचओडी और एसएजी पूर्ण शक्तियाँ; एसजी/जेएजी शून्य
    • 15,000 रुपये तक के निदान में वित्त सहमति आवश्यक नहीं
    • (ii) एकल निविदा के अलावा मरम्मत: एसजी/जेएजी प्रति मामला 1 लाख रुपये तक, वार्षिक सीमा 5 लाख रुपये
    • (iii) ओईएम या ओईएम के अधिकृत डीलर से एकल निविदा पर मरम्मत: एसजी/जेएजी प्रति मामला 50,000 रुपये तक, वार्षिक सीमा 2 लाख रुपये
    • (ii) और (iii) में पीएचओडी/सीएचओडी और एसएजी की पूर्ण शक्तियाँ हैं, और एसजी/जेएजी की शक्तियाँ केवल नामित ईडीपीएम चलाते हैं
    अर्थात् ओईएम से एकल निविदा मरम्मत में आप एसजी/जेएजी के लिए प्रति मामला 50,000 रुपये लिखिए, जो बाकी मरम्मत के 1 लाख रुपये की आधी है।
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Item 8(a)(iv) and (v) — ANNUAL MAINTENANCE CONTRACTSमद 8(a)(iv) और (v) — वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध
  • (iv) AMC ON OTHER THAN SINGLE TENDER BASIS
    • PHOD/CHOD and SAG: FULL POWERS; SG/JAG: NIL
  • (v) AMC ON SINGLE TENDER BASIS WITH OEM OR AUTHORISED DEALER OF OEM
    • PHOD/CHOD and SAG: FULL POWERS
    • SG/JAG: up to RS 25,000 per case, with an annual ceiling of RS 1 LAKH
  • THE NOTES FOR (iv) AND (v)
    • SG/JAG powers are used only by DESIGNATED EDPMs
    • An AMC is used ONLY when departmental staff or resources cannot do the maintenance
    • The sanctioning authority has to satisfy himself on that
    • The cases are processed as WORKS CONTRACT matters
    Notice the odd pair. For an AMC other than single tender, SG/JAG has NO power. For a single-tender AMC with the OEM, he has Rs 25,000 a case. So for an AMC, you write NIL for (iv) and Rs 25,000 per case for (v).
  • (iv) एकल निविदा के अलावा एएमसी
    • पीएचओडी/सीएचओडी और एसएजी: पूर्ण शक्तियाँ; एसजी/जेएजी: शून्य
  • (v) ओईएम या ओईएम के अधिकृत डीलर से एकल निविदा पर एएमसी
    • पीएचओडी/सीएचओडी और एसएजी: पूर्ण शक्तियाँ
    • एसजी/जेएजी: प्रति मामला 25,000 रुपये तक, 1 लाख रुपये की वार्षिक सीमा के साथ
  • (iv) और (v) के नोट
    • एसजी/जेएजी की शक्तियाँ केवल नामित ईडीपीएम चलाते हैं
    • एएमसी तभी ली जाती है जब विभागीय कर्मचारी या संसाधन अनुरक्षण न कर सकें
    • स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी को इस पर स्वयं संतुष्ट होना होता है
    • मामले निर्माण कार्य अनुबंध के मामलों की तरह निपटाए जाते हैं
    यह जोड़ी ध्यान से देखिए। एकल निविदा के अलावा एएमसी में एसजी/जेएजी की कोई शक्ति नहीं। ओईएम से एकल निविदा एएमसी में उसकी शक्ति प्रति मामला 25,000 रुपये है। अर्थात् एएमसी में आप (iv) के लिए शून्य, और (v) के लिए प्रति मामला 25,000 रुपये लिखिए।
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Items 9 and 10 — CONDEMNATION, AND THE LANमद 9 और 10 — अपलेखन, और लैन
  • Item 9 — TO CONDEMN COMPUTERS/PRINTERS OTHER RELATED HARDWARE, APPLIANCES WHEN THEY ARE BEYOND ECONOMIC REPAIRS
    • PHOD/CHOD and SAG: FULL POWERS, following the prescribed procedure
    • SG/JAG: NIL
  • Item 10 — PROCUREMENT OF LOCAL AREA NETWORK INFRASTRUCTURE
    • Preferably a SECURED WIRELESS LAN, with finance concurrence
    • PHOD/CHOD and SAG: FULL POWERS
    • SG/JAG: up to RS 1 LAKH per case, with an annual ceiling of RS 2 LAKH, by DESIGNATED EDPMs only
    • It does NOT apply to PRS, UTS, FOIS or other IT application networks; their proposals go to the Board's C&IS Directorate
    • Where RailNet connectivity is provided, efforts are made to use it
    • Expenses on LAN infrastructure are chargeable to REVENUE
    So as SG/JAG you sanction an office LAN up to Rs 1 lakh a case, but a PRS network goes to the Railway Board.
  • मद 9 — आर्थिक मरम्मत से परे हो चुके कंप्यूटर, प्रिंटर, अन्य संबंधित हार्डवेयर और उपकरणों का अपलेखन
    • पीएचओडी/सीएचओडी और एसएजी: निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर पूर्ण शक्तियाँ
    • एसजी/जेएजी: शून्य
  • मद 10 — स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क ढाँचे की खरीद
    • यथासंभव सुरक्षित बेतार लैन, वित्त सहमति के साथ
    • पीएचओडी/सीएचओडी और एसएजी: पूर्ण शक्तियाँ
    • एसजी/जेएजी: प्रति मामला 1 लाख रुपये तक, 2 लाख रुपये की वार्षिक सीमा के साथ, केवल नामित ईडीपीएम
    • यह पीआरएस, यूटीएस, एफओआईएस या अन्य आईटी अनुप्रयोग नेटवर्कों पर नहीं लगता; उनके प्रस्ताव बोर्ड के सी एंड आईएस निदेशालय जाते हैं
    • जहाँ रेलनेट संपर्क दिया गया हो, वहाँ उसके उपयोग का प्रयास किया जाता है
    • लैन ढाँचे का व्यय राजस्व में जाता है
    अर्थात् एसजी/जेएजी के रूप में आप कार्यालय का लैन प्रति मामला 1 लाख रुपये तक स्वीकृत करते हैं, पर पीआरएस नेटवर्क रेलवे बोर्ड जाता है।
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Item 11 — E-SERVICESमद 11 — ई-सेवाएँ
  • (a) WEB SPACE, INTERNET, DOMAIN NAME, SOFTWARE LICENCE, LEASE LINE, CONNECTIVITY, APPLICATION SOFTWARE AND CLOUD SPACE
    • The software licence here is its RECURRING charge
    • PHOD/CHOD: up to RS 10 LAKH each case, with an annual ceiling of RS 50 LAKH
    • SAG: up to RS 5 LAKH each case, with an annual ceiling of RS 25 LAKH
    • SG/JAG: up to RS 50,000 per case, with an annual ceiling of RS 5 LAKH, by designated EDPMs only
    • Finance concurrence is necessary
    • Government agencies such as NIC, RAILTEL and CRIS are tried FIRST
    • Board's letter No. 2017/Trans/01/Policy dated 18.10.17 is followed
  • (b) DIGITAL SIGNATURE CERTIFICATE AND ENCRYPTION CERTIFICATE
    • PHOD/CHOD, SAG and SG/JAG: FULL POWERS, WITHOUT finance concurrence
  • (c) ALL PERIPHERALS OF CPU, OTHER HIGH END COMPUTER RELATED ACCESSORIES
    • PHOD/CHOD: FULL POWERS, annual ceiling RS 30 LAKH; SAG: FULL POWERS, annual ceiling RS 25 LAKH
    • SG/JAG: up to RS 10,000 PER OCCASION, annual ceiling RS 2 LAKH, by designated EDPMs only
    • Finance concurrence is necessary
  • (d) INTERNET CONNECTION THROUGH RAILNET/BROADBAND
    • PHOD/CHOD and SAG: FULL POWERS; SG/JAG: NIL
  • (e) EXPENDITURE FOR SECURITY AUDIT AND CERTIFICATION
    • PHOD/CHOD and SAG: FULL POWERS, with finance concurrence; SG/JAG: NIL
    So in item 11, only (b) gives you full powers at SG/JAG, and that too without finance concurrence.
  • (a) वेब स्पेस, इंटरनेट, डोमेन नाम, सॉफ्टवेयर अनुज्ञप्ति, लीज लाइन, कनेक्टिविटी, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर और क्लाउड स्पेस
    • यहाँ सॉफ्टवेयर अनुज्ञप्ति उसका आवर्ती प्रभार है
    • पीएचओडी/सीएचओडी: हर मामले में 10 लाख रुपये तक, 50 लाख रुपये की वार्षिक सीमा के साथ
    • एसएजी: हर मामले में 5 लाख रुपये तक, 25 लाख रुपये की वार्षिक सीमा के साथ
    • एसजी/जेएजी: प्रति मामला 50,000 रुपये तक, 5 लाख रुपये की वार्षिक सीमा के साथ, केवल नामित ईडीपीएम
    • वित्त सहमति आवश्यक है
    • पहले एनआईसी, रेलटेल और क्रिस जैसी सरकारी एजेंसियाँ आजमाई जाती हैं
    • बोर्ड का पत्र संख्या 2017/Trans/01/Policy दिनांक 18.10.17 माना जाता है
  • (b) डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र और एन्क्रिप्शन प्रमाणपत्र
    • पीएचओडी/सीएचओडी, एसएजी और एसजी/जेएजी: वित्त सहमति के बिना पूर्ण शक्तियाँ
  • (c) सीपीयू के सभी बाह्य उपकरण, और कंप्यूटर से जुड़ी अन्य उच्च श्रेणी की सहायक सामग्री
    • पीएचओडी/सीएचओडी: पूर्ण शक्तियाँ, वार्षिक सीमा 30 लाख रुपये; एसएजी: पूर्ण शक्तियाँ, वार्षिक सीमा 25 लाख रुपये
    • एसजी/जेएजी: प्रति अवसर 10,000 रुपये तक, वार्षिक सीमा 2 लाख रुपये, केवल नामित ईडीपीएम
    • वित्त सहमति आवश्यक है
  • (d) रेलनेट/ब्रॉडबैंड से इंटरनेट कनेक्शन
    • पीएचओडी/सीएचओडी और एसएजी: पूर्ण शक्तियाँ; एसजी/जेएजी: शून्य
  • (e) सुरक्षा ऑडिट और प्रमाणन का व्यय
    • पीएचओडी/सीएचओडी और एसएजी: वित्त सहमति के साथ पूर्ण शक्तियाँ; एसजी/जेएजी: शून्य
    अर्थात् मद 11 में केवल (b) आपको एसजी/जेएजी पर पूर्ण शक्तियाँ देती है, और वह भी वित्त सहमति के बिना।
11
Item 12 — WORKS UNDER PH-17 (COMPUTERIZATION)मद 12 — पीएच-17 (कंप्यूटरीकरण) के अंतर्गत कार्य
Item 12 sanctions new works, and replacement of over-aged IT assets, with finance concurrence.
  • Authority: Board's letter No. 2017/Trans/01/Policy dated 18.10.17, and Amendment No. 79
  • SG/JAG: NIL in all four sub-items below
  • (i) NEW WORKS AND REPLACEMENT RELATED WORKS OF OVER AGED IT ASSETS
    • PHOD/CHOD: up to RS 50 LAKH per case; SAG: up to RS 25 LAKH per case
  • (ii) PROCUREMENT OF EQUIPMENT LIKE COMPUTER, PRINTER ETC. FOR RCF IT APPLICATIONS
    • PHOD/CHOD: up to RS 50 LAKH per case; SAG: up to RS 25 LAKH per case
  • (iii) EXTENSION/UPGRADATION/STRENGTHENING WORKS FOR LAN
    • PHOD/CHOD and SAG: both up to RS 20 LAKH per case
  • (iv) SOFTWARE DEVELOPMENT
    • PHOD/CHOD: up to RS 50 LAKH per case, with an annual ceiling of RS 1 CRORE
    • SAG: up to RS 10 LAKH per case, with an annual ceiling of RS 50 LAKH
    Item 13 is DELETED, in lieu of item 10. Do not confuse (iv) with item 1(d). As a works sanction, the PHOD's annual ceiling is Rs 1 crore; under item 1(d) it is Rs 2 crore. So under PH-17, the SG/JAG officer has no power, and you write NIL.
मद 12 नए कार्य, और पुरानी हो चुकी आईटी परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन, वित्त सहमति के साथ स्वीकृत करती है।
  • प्राधिकार: बोर्ड का पत्र संख्या 2017/Trans/01/Policy दिनांक 18.10.17, और संशोधन संख्या 79
  • एसजी/जेएजी: नीचे की चारों उप-मदों में शून्य
  • (i) नए कार्य और पुरानी आईटी परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन से जुड़े कार्य
    • पीएचओडी/सीएचओडी: प्रति मामला 50 लाख रुपये तक; एसएजी: प्रति मामला 25 लाख रुपये तक
  • (ii) आरसीएफ के आईटी अनुप्रयोगों के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर आदि उपकरणों की खरीद
    • पीएचओडी/सीएचओडी: प्रति मामला 50 लाख रुपये तक; एसएजी: प्रति मामला 25 लाख रुपये तक
  • (iii) लैन के विस्तार/उन्नयन/सुदृढ़ीकरण के कार्य
    • पीएचओडी/सीएचओडी और एसएजी: दोनों प्रति मामला 20 लाख रुपये तक
  • (iv) सॉफ्टवेयर विकास
    • पीएचओडी/सीएचओडी: प्रति मामला 50 लाख रुपये तक, 1 करोड़ रुपये की वार्षिक सीमा के साथ
    • एसएजी: प्रति मामला 10 लाख रुपये तक, 50 लाख रुपये की वार्षिक सीमा के साथ
    मद 13 हटा दी गई है, मद 10 के स्थान पर। (iv) को मद 1(d) से मत मिलाइए। कार्य स्वीकृति के रूप में पीएचओडी की वार्षिक सीमा 1 करोड़ रुपये है; मद 1(d) में यह 2 करोड़ रुपये है। अर्थात् पीएच-17 में एसजी/जेएजी अधिकारी की कोई शक्ति नहीं, और आप शून्य लिखिए।
12
asked in 1 exam1 परीक्षा में पूछा गयाAEDPM (L-08) IT Department — RCF/Kapurthala, 2022
Item 14 — TECHNICAL BOOKS AND PERIODICALSमद 14 — तकनीकी पुस्तकें और पत्रिकाएँ
Item 14 is the yearly purchase of technical books, technical periodicals and digitised books, online subscriptions included, with finance concurrence.
  • CME/IT ONLY: FULL POWERS up to RS 50,000 PER ANNUM
  • The power sits in the SA Grade column; PHOD/CHOD, SG/JAG, Sr Scale and Jr Scale: NIL
  • Authority: Paras 1037 and 1038 of the Finance Code Vol. I, Paras 711 and 711(A) of the Stores Code Vol. I, and Amendment No. 79
  • THE NOTES TO ITEM 14
    • Purchase may be online, or from a book shop directly, on a SINGLE INVOICE
    • An ADVANCE may be paid, if the vouchers reach the Accounts Department within 15 DAYS of payment
    • A subscription may be paid in advance for ONE YEAR only
    • The GM's PERSONAL SANCTION is needed if FOREIGN EXCHANGE is required
    So the books power belongs to one officer, the CME/IT, and you write Rs 50,000 per annum.
मद 14 तकनीकी पुस्तकों, तकनीकी पत्रिकाओं और डिजिटल पुस्तकों की वार्षिक खरीद है, ऑनलाइन सदस्यता सहित, वित्त सहमति के साथ।
  • केवल सीएमई/आईटी: प्रति वर्ष 50,000 रुपये तक पूर्ण शक्तियाँ
  • यह शक्ति एसए ग्रेड के स्तंभ में है; पीएचओडी/सीएचओडी, एसजी/जेएजी, वरिष्ठ और कनिष्ठ वेतनमान: शून्य
  • प्राधिकार: वित्त संहिता खंड I के पैरा 1037 और 1038, भंडार संहिता खंड I के पैरा 711 और 711(A), और संशोधन संख्या 79
  • मद 14 के नोट
    • खरीद ऑनलाइन, या सीधे पुस्तक की दुकान से, एक ही बीजक पर हो सकती है
    • अग्रिम दिया जा सकता है, यदि भुगतान से 15 दिन के भीतर वाउचर लेखा विभाग पहुँच जाएँ
    • सदस्यता का अग्रिम भुगतान केवल एक वर्ष के लिए हो सकता है
    • विदेशी मुद्रा चाहिए, तो महाप्रबंधक की व्यक्तिगत स्वीकृति आवश्यक है
    अर्थात् पुस्तकों की शक्ति एक ही अधिकारी, सीएमई/आईटी, की है, और आप प्रति वर्ष 50,000 रुपये लिखिए।
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